पेट्रोलियम पदार्थ और उत्पाद शुल्क

                                                       केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में लगातार हो रही कमी के बीच जिस तरह से एक नयी तरह से उपभोक्ताओं की जेब काटने की तैयारी शुरू कर दी है उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है. जनवरी २०१३ में कच्चे तेल के दामों के अनुसार डीज़ल को बाजार के हवाले करने की घोषणा के बाद जिस तरह से पहले से बाजार आधारित पेट्रोल के समान कर देने की बात कही गयी थी आज सरकार की भावना उसके विपरीत जाती हुई दिखाई दे रही…

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नया कर प्रस्ताव और भारत

                                 भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश में सभी तरह के करों को ख़त्म कर केवल बैंकों के माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जो नए कर ढांचे का प्रस्ताव किया है उससे देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो पायेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इस तरह के किसी भी आमूल चूल परिवर्तन के लिए सरकार को पहले धन के लेन देन को पूरी तरह से बैंक आधारित करना होगा क्योंकि इस प्रस्ताव में सारा कुछ केवल बैंकों पर ही…

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काला धन और नियंत्रण

                                                     भारत सरकार ने जिस तरह से विदेशों से होने वाले व्यापारिक संबंधों के चलते होने वाले राजस्व हानि को रोकने के लिए साइप्रस में आयकर विभाग का दफ्तर खोलने को अपनी सहमति दे दी है उससे यही लगता है कि अब सरकार ने भी विदेशों से काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए सिद्धांत रूप में अपनी सहमति दे दी है. इस मामले में सबसे बड़ी अड़चन उन देशों के कानूनों के कारण भी आती रहती है जिनसे भारत व्यापार करता है और अभी तक कर मुद्दे पर…

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