एलपीजी में डीबीटीएल

                                                                                  केंद्र सरकार ने एक बार फिर से घरेलू गैस की कालाबाज़ारी और दुरूपयोग को रोकने की कोशिश करते हुए सब्सिडी की राशि को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजने की पायलट योजना आज से शुरू कर दी है फिलहाल देश के ११ राज्यों के ५४ शहरों में इसका फिर से शुभारम्भ किया जा रहा है. देश की व्यापकता और घरेलू गैस के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय पिछले दो-तीन वर्षों से कारगर योजना बनाने में जुटा हुआ है. इस क्रम में पहली १ जून २०१३…

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चीन की दस्तक लंका तक

                                                                           भारत सरकार द्वारा जिस तरह से चीन के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाये जाने की एकतरफा कोशिशें की जा रही हैं उसी खबर के बीच चीन और भारत का लगभग हर क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है. अभी तक मुख्य रूप से चीन के साथ लगते लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ही समस्या रहा करती थी पर भारत में सरकार बदलने के बाद से भी जिस तरह से चीन ने अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन न करते हुए अपनी पुरानी स्थिति को ही आगे बढ़ाने का निर्णय…

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डीज़ल पर अनिर्णय का शिकार सरकार

                                                              संप्रग सरकार की डीज़ल पर हर माह ५० पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की नीति के चलते पिछले महीने ही देश में डीज़ल पर से सब्सिडी का पूरा बोझ हट गया है और पिछले महीने से ही सरकारी तेल कम्पनियों को इस पर लाभ होने लगा है. देश में जनहित के मुद्दों पर त्वरित फैसले लेने का हल्ला मचाने वाली हमारी केंद्र सरकार के पास इस छोटी पर महत्वपूर्ण बात पर निर्णय करने के लिए समय नहीं है जिसका असर सीधे समाज के हर वर्ग पर पड़ने वाला है.…

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